जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन २१, बुधबार ०६:१३

मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी कमिसन माग हुँदा उपभोक्ताहरु बिच्चिएका छन् । मन्त्रालय र सचिवालयका कर्मचारी समेत नरहेका दलालले योजनाको २५ प्रतिशत रकम अग्रिम माग गर्न थालेपछि उपभोक्ताहरु बिच्किएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको कारण सरकार ढुलमुल अवस्थामा रहेकाले २५ प्रतिशत अग्रीम कमिसन बुझाउँदा डुब्ने त्रास योजना खरिद गर्नेहरुमा देखिएको छ ।

जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषामा निमित्त प्रमुख रामकिशोर साह छन् । उनले जनाए अनुसार जिल्लामा कुल २ सय ७२ वटा योजना छ । महोत्तरी जिल्लामा ४ सय २१ योजना रहेको भन्दा निकै कम योजना धनुषामा रहेको उनले बताए । ‘हालसम्म २५/२६ वटा योजनाको सम्झौता भएको छ’ निमित्त प्रमुख साहले भने, योजनाको पत्रहरु सबै गइसकेको छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र सोझै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानुपर्ने हो । ‘वडा कार्यालयलाई सोझै कुनै योजनाको उपभोक्ता गठनका लागि पत्र पठाइएको छैन’ उनले भने, सबै पत्रहरु सचिवालयको नाममा गएको छ । त्यहाँबाट नै योजनाको पत्र पठाइने काम भएको हुनुपर्छ । विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट योजनाको पत्र वितरण हुने गरेको थियो । गत वर्ष योजनाका लागि विवाद हुँदा सो कार्यालयमा चर्काचर्की र झडपसमेत भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहबाट हस्ताक्षर गराएर सबै पत्र सचिवालयमा लगिएको बताइन्छ ।

निमित्त प्रमुख रहेका साहले नियम कानुन बमोजिम काम गर्न खोजे पद खोसिने धम्की आउने गरेको हितैषी नेताहरुलाई बताउने गरेका छन् । निमित्त प्रमुखको ठेगान नहुने भएकाले उनी पनि कमिसनको काम उधारोमा नगर्ने पक्षमा रहेको ठेकदारहरु बताउँछन् । महोत्तरी जिल्लामा १ सय ५६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको बताइएको छ । तर सो अवधिमा धनुषामा २५ वटाको हाराहारीमा मात्र सम्झौता भएको छ ।

काममा ढिलाईको प्रमुख कारण अग्रीम कमिसन रहेको बताइन्छ । खुल्लेआम योजना बिक्री हुन थालेको स्वीकार गर्दै एमालेका एकजना युवा नेताले भने, पार्टीका समर्पित कार्यकर्ताहरुलाई उपदेश र दलाल मार्फत योजनाको बेचबिखनले मन्त्रीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ । प्रकृयागत रुपमा विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढ्दा विकास पनि हुने र कमिसन पनि आउने विधि बाहिर जाँदा चौतर्फी रुपमा सरकारको आलोचना भइरहेको उनले बताए ।

सबै योजना सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्री र सांसदलाई पठाइसकिएको दलालहरु बताउँछन् । तर योजनाहरु दलालले नै खुल्लेआम बिक्री गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सांसदहरुका लागि निर्वाचितको ५ करोड र समानुपातिकको डेढ करोड रकम मध्ये पनि धेरैले योजना पाउन नसकेको बताए ।

‘सांसदहरुले राख्न लगाएका योजनाहरु समेत अन्यलाई दिएको जानकारी आएको छ ’उनले भने, यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले अर्को हप्ता दलमा छलफल गर्ने छ । योजना वितरणको विषयमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुबीच चर्को विवाद छ । मधेश प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषा जिल्लामा योजना कम दिएकोप्रति पनि नेताहरुमा आक्रोश देखिएको छ ।

सत्तासीन दलहरुमै योजनाको लागि चरम विवाद भइरहेको बेला विपक्षी दलका सभासदहरु ओझेलमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले योजनाको सम्झौता, इस्टिमेट र कार्यको अन्तिम बिल भर्पाई बाहेकको भूमिकामा देखिएको छैन । अग्रीम कमिसन बुझाएर योजना लिनेहरुमा बिल भर्पाई र भुक्तानीमा समेत बढी रकम दिनुपर्ने त्रास देखिएको छ ।

कमिसनका लागि ठेकदारको घर सम्म नै पुग्ने गरेको आरोप निमित्त प्रमुख साहमाथि लाग्दै आएको छ । धनुषा निर्माण व्यवसायी संघले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता विपरीत उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइरहेको विरोध गर्दै आएको छ ।